काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने सरकारी तयारीबारे जानकारी सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै रहने व्यवस्था छ। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बीवाईडी ब्रान्डका सयौं गाडी एकाएक भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री हुनु, गाडी नै नआउँदै जाँचपास गरिनु र त्यससँगै भन्सार कर्मचारीहरू अनुसन्धानको घेरामा पर्नुले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– बजेटको गोप्य सूचना आखिर कसले चुहायो ?
बिज्ञापन
जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनुअघि मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयमा भएको गतिविधिले अहिले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र राजस्व प्रशासनभित्रै तरंग पैदा गरेको छ। भन्सार स्रोतका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जेठ १३ गते मात्रै ४७५ वटा बीवाईडी गाडीको इन्ट्री भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १४ गते थप १७४ वटा गाडी इन्ट्री गरियो। दुई दिनको अवधिमा मुस्ताङबाट मात्रै ६४९ वटा बीवाईडी गाडीको इन्ट्री भएको देखिन्छ। उता रसुवा भन्सार कार्यालयबाट पनि जेठ १४ गते मात्रै ११८ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री गरिएको तथ्य भेटिएको छ।
बिज्ञापन
करिब ७६७ वटा गाडीको इन्ट्री बजेट आउनुभन्दा ठीक अघिल्लो दुई दिनमा हुनु सामान्य व्यापारिक गतिविधि नभएको भन्सार प्रशासनकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। अझ त्यसपछि भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले विषयलाई थप रहस्यमय बनाएको छ। किनभने भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री भएका सबै गाडी भौतिक रूपमा भन्सार यार्डमा उपस्थित थिएनन्। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार रसुवाबाट प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरिएका करिब दुई सय गाडीमध्ये ५० वटाभन्दा कम गाडी मात्रै यार्डमा भेटिएका थिए भने बाँकी गाडी चीनतर्फ नै रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको छ।
यही कारण अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा केवल साइमेक्स इंक प्रालि मात्रै छैन, भन्सार प्रशासनभित्रको सम्भावित मिलेमतो र बजेटको गोप्य सूचना चुहावटसमेत पुगेको छ। स्रोतहरूका अनुसार आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने संकेत पाएपछि बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले ठूलो संख्यामा गाडीको प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी पुरानै कर दरमा कर बुझाउने रणनीति अपनाएको थियो। तर प्रश्न उठेको छ– त्यो संकेत कम्पनीसम्म कसरी पुग्यो ?
बिज्ञापन
सामान्यतया बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा करका दर, संशोधन र राजस्व नीतिबारेको जानकारी अत्यन्त सीमित घेराभित्र मात्रै रहन्छ। बजेट लेखन समितिमा संलग्न अधिकारीहरू, अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी र सम्बन्धित विषयगत निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई मात्रै त्यस्तो जानकारी हुने व्यवस्था छ। यस वर्षको बजेट लेखन प्रक्रियामा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा डा. सुमन दाहाल, डा. धनीराम शर्मा, महेश आचार्य, टंकप्रसाद पाण्डेय र अमृत लम्साललगायत अधिकारी संलग्न थिए। भन्सार महसुलसम्बन्धी विषय भएकाले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी पनि कर संरचनाबारे जानकार हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यसैले अहिले मन्त्रालयभित्रै बजेट लेखन प्रक्रियाबाट सूचना चुहावट भएको हुनसक्ने आशंका उठ्न थालेको छ। एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार कर वृद्धि हुने जानकारी नपुगेको भए व्यवसायीले यति ठूलो परिमाणमा एकैचोटि गाडी इन्ट्री गराउने र कर बुझाउने जोखिम लिने सम्भावना अत्यन्त कम थियो। त्यसैले सूचना चुहावटको कोणलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उता साइमेक्स इंकमाथि लागेको अर्को आरोप झन् गम्भीर छ। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार गाडी भौतिक रूपमा भन्सार नाकामा नआउँदै कागजातका आधारमा जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको हुनसक्ने देखिएको छ। भन्सार ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै पनि वस्तु भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा उपस्थित नभएसम्म जाँचपास गर्न मिल्दैन। सवारीसाधनका हकमा त विशेष शीघ्र जाँचपासको सुविधा समेत उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा गाडी नआउँदै क्लियरेन्स गरिएको पुष्टि भए त्यो केवल प्रशासनिक त्रुटि नभई सुनियोजित मिलेमतोको विषय बन्न सक्ने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।
घटनापछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले रसुवागढी नाकामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाएको थियो। टोलीले प्रज्ञापनपत्र, सीसीटीभी फुटेज, गेटपास अभिलेख, यार्डमा रहेका गाडीहरूको संख्या तथा विद्युतीय प्रणालीका रेकर्डहरू अध्ययन गरेको छ। त्यसपछि रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ कर्मचारीलाई विभागमा तानेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार भट्टराईसँगै अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृत सबिना अधिकारी, कम्प्युटर अधिकृत प्रकाश पुडासैनी र नायब सुब्बा तेजबहादुर बल अनुसन्धानको घेरामा छन्।
अनुसन्धान रसुवामा मात्रै सीमित नरहने संकेत पनि देखिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको विवरणसमेत केलाउन थालिएको छ। किनभने रसुवाबाट ११८ वटा गाडी इन्ट्री हुँदा मुस्ताङबाट दुई दिनमै ६४९ वटा गाडी इन्ट्री भएको तथ्य आफैंमा अस्वाभाविक देखिएको छ। ती गाडी वास्तवमै भन्सार क्षेत्रमा पुगेका थिए वा कर जोगाउने उद्देश्यले कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो भन्ने विषय अब अनुसन्धानको अर्को मुख्य पाटो बन्ने देखिएको छ।
बीवाईडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंक यसअघि पनि विवादमा परिसकेको कम्पनी हो। उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई कम क्षमताको देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा करोडौं रुपैयाँ छुट लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते कम्पनीमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। सो प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताइँदै आएका बेला गाडी नआउँदै क्लियरेन्स गरिएको नयाँ विवाद सार्वजनिक भएको हो।
यसरी हेर्दा अहिलेको अनुसन्धान केवल भन्सार कार्यालयमा भएको सम्भावित अनियमितताको विषय मात्रै रहेन। यो प्रकरणले बजेट निर्माण प्रक्रियाको गोपनीयता, राजस्व प्रशासनको विश्वसनीयता र भन्सार प्रणालीभित्रको सम्भावित संगठित सेटिङमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ— कर वृद्धि हुने गोप्य सूचना व्यवसायीसम्म कसले पुर्यायो ? यही प्रश्नको उत्तरले यो प्रकरणको वास्तविक आकार निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
